नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक प्रॉपर्टी कार्ड योजना लांच की। उन्होंने कहा कि यह कार्ड गांवों में प्रॉपर्टी के अधिकारों में स्पष्टता लाएगा। किसान इस कार्ड के जरिये अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकेंगे।
गांवों की स्थिति बदलने के लिए ऐतहासिक पहल
देश के दो-तिहाई लोग गांवों में रहते हैं, जहां कुछ ही लोगों के पास पूरा लैंड रिकॉर्ड रहता है और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता रहता है। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुरुआत करते हुए एक वेबकास्ट में उन्होंने कहा कि गांवों की स्थिति बदलने के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल है। गांवों के भूखंडों की मैपिंग करने के लिए सरकार ड्रोण टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहती है। अगले चार साल में सरकार करीब 6,20,000 गांवों में यह काम करना चाहती है।
अपना मकान होते हुए भी लोगों को लोन लेने में होती है कठिनाई
पीएम ने कहा कि अपना मकान होते हुए भी लोगों को लोन लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये लोग स्वामित्व योजना में दिए गए कार्ड को दिखाकर आसानी से लोन ले सकते हैं। इस महीने छह राज्यों के 750 से ज्यादा गांवों में एक लाख लोगों को डिजिटाइज्ड प्रॉपर्टी कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा।
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
आधार कार्ड की तरह हर प्रॉपर्टी कार्ड में एक यूनीक नंबर होगा। मोदी ने सर्वे ऑफ विल्लेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विल्लेज एरियाज (स्वामित्व) योजना के कई लाभार्थियों से बात भी की। उन्होंने कहा कि देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
