भोपाल। कार्यपालिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकार देने का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर सोमवार को श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ भोपाल बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता जीके छिब्बर व महासचिव हाशिम अली के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार जो श्रम संहिताएं लागू करने जा रही है, उसमें कई विसंगतियां हैं। मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने चार श्रम कानूनों के न्यायिक अधिकार सहायक श्रमायुक्त को देने के नियम बनाये हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 50 के विपरीत है। अधिवक्ताओं ने श्रम मंत्री से कहा कि कार्यपालिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। इसके बाद अधिवक्ताओं ने इस बारे में ज्ञापन श्रम मंत्री को सौंपा। मीटिंग के बाद श्रम मंत्री ने आश्वस्त किया कि ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। बैठक में अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता महेश शर्मा व अधिवक्ता संजय कोरी आदि मौजूद रहे।
