विधायकों ने कहा बैतूल का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने की समीक्षा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को शासन की योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में माइनिंग, जिला शिक्षा केन्द्र, जल निगम, शिक्षा, ऊर्जा, जल जीवन मिशन, कृषि, राजस्व एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के अपडेट से कलेक्टर को अवगत कराया गया।
इस अवसर पर बैतूल, विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई उइके, आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने जिले की विभागवार उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
राजस्व
जिले में अविवादित नामांतरण में 68.61 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए गए। इसमें सर्वाधिक 100 प्रतिशत निराकरण के साथ आमला में प्रथम स्थान पर रह। मुलताई में 91.18 प्रतिशत एवं भैंसदेही 83.50 प्रतिशत निराकरण के साथ तृतीय स्थान पर रहा। विवादित नामांतरण में मुलताई, शाहपुर एवं मासोद तहसील 100-100 प्रतिशत निराकरण के साथ प्रथम स्थान पर रहे। इनमें गत वर्ष 349 प्रकरण लंबित थे। जबकि चालू वर्ष में 49 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे।
बंटवारा
अविवादित बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में आठनेर, आमला और घोड़ाडोंगरी में 83.35, 83.33 एवं 78.26 प्रतिशत के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है7 इनमें 1173 प्रकरण गत वर्ष के लंबित थे और 580 प्रकरण चालू राजस्व वर्ष में पंजीकृत किए गए है। गत वर्ष 129 प्रकरण विवादित बंटवारे के थे। जिनमें तहसील मुलताई की साईखेड़ा वृत्त 100 प्रतिशत निराकरण के साथ प्रथम स्थान पर रहा। तहसील मुलताई और तहसील आठनेर 75 एवं 65.38 प्रतिशत के साथ द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।
137 अरब के अर्थदंड अधिरोपित
खनि शाखा द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के दर्ज प्रकरण में रेत उत्खनन के कुल 8 प्रकरण अवैध परिवहन के 32 एवं अवैध भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एक अरब 38 करोड़ 48 लाख 05 हजार 407 रूपए के अर्थ दंडा प्रस्तावित किया गया। राजस्व वसूली में रायल्टी से वित्तीय वर्ष 2020-24-25 में निर्धारित लक्ष्य 100 करोड़ के विरूद्ध 14.09 करोड़ राशि माह जून 2024 तक प्राप्त की गई। इसके अलावा ग्रामीण अधोसंरचना तथा सडक़ विकास से 18 करोड़ के विरूद्ध 5.26 राजस्व शुल्क के रूप में वूसली की गई।
उपरोक्त के अलावा अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष की लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इनमें स्कूल शिक्षा, ऊर्जा एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपनी उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई।
नल-जल योजना
जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 2 लाख 65 हजार 872 परिवारों का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 2 लाख 8 हजार 195 घरेलू नाम कनेक्शन प्रदान किए गए। लक्ष्य के विरूद्ध 78.31 प्रतिशत हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। एकल ग्राम नल जल योजना के अंतर्गत 1096 ग्राम स्वीकृत है। इनमें समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 220 ग्राम के लिए स्वीकृति प्रदान है। ओवर लेप श्रेणी में 325 ग्राम रखे गए है। बताया गया कि नल जल योजना में शेष 57 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है।
